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केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड

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भू जल अन्वेषण

विभिन्न भूजल वैज्ञानिक परिस्थितियों में जलभृततों की खोज करना और जलीय परमेटर का निर्माण करने के उद्देश्य से वेधन की सहायता से भूजल का अन्वेषन करना बोर्ड की प्रमोख गतिविधियों में से एक है। भूजल के लिए बड़े पैमाने पर उपसतही अन्वेषन कार्यकर्म का आरंभ 1954 के दौरान किया गया था । आरंभिक वर्षों में समनवेशी वेधन गतिविधियां प्रमुख नदी बसिनोन के जलोद इलाकों तथा हिमालय की तलहटी में उप पर्वतीय बोल्डर इलाकों तक ही सीमित था। मध्य अस्सी के दशक में सीजीडबल्यूबी ने अपने बेड़े में 26 नए डीटीएच वेधन रिगोन को शामिल किया जिससे कठोर शैल वाले क्षेत्रों में वेधन कार्य में तेज़ी आई। नब्बे के दशक में संन्वेषी वेधन कार्य का प्रमुख लक्ष्य कठोर शैल से आच्छादित क्षेत्र थे। नब्बे के प्रथम उतरार्ध में अन्य महत्वपूर्ण विकास भारत में ओपन होल वेधन प्रौद्ध्योगिकी  की शुरूआत थी सीजीडबल्यूबी ने उत्तर पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से पूर्वोत्तर में अरुणाचलप्रदेश तक हिमालय की तलहटी में बोल्डर/अर्ध संपिंडित संरचनाओं में संन्वेषी वेधन के सात संघात वेधन रिगों का अधिग्रहण किया । ये संन्वेषी कार्यकर्म विभिन्न शैल सनरकनाओं के जलवाहक विशिष्टताओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार बने।


देश भर में केंद्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा 26700 से अधिक कुओं का वेधन किया गया है। जंजातीय एवं सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित देश में भूजल की कमी वाले क्षेत्रों में भूजल अन्वेषन कार्यकर्म के तहत उच्च क्षमता वाले कुओं का वेधन किया गया । इन अधिकांश उच्च क्षमता वाले कुओं को सार्वजनिक जलापूर्ति हेतु राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। बोर्ड ने 1993 में लातूर भूकंप के दौरान, 20001 में भुज भूकंप,2000 में उड़ीसा में सुपर चक्रवात तथा 2004 में सुनामी प्रभावित तमिलनाडू एवं केरल के तटीय क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार में जलापूर्ति के लिए ट्यूब वेल के निर्माण के माध्यम से आपदा प्रशमन में अपना योगदान दिया। सीजीडबल्यूबी द्वारा वेधन किए गए बोर वेल की राज्य वार स्थिति निम्नलिखित है।

 

 बोर पर 2011/03/31 के रूप में केंद्रीय भू - जल बोर्ड द्वारा drilled छेद की स्थिति. 

 

 

क्र.सं.

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

EW 

PZ

EW           

PZ

एसएच

DW

(कुल)

कुल (मैं द्वितीय +)

(मैं) के माध्यम से आउटसोर्सिंग (संविदा)

(द्वितीय) के माध्यम से विभागीय रिसाव

ए.

राज्य

1

आंध्र प्रदेश

90

0

1251

787

।629

14

31

2712

2802

2

अरुणाचल प्रदेश

0

0

32

5

0

1

1

39

39

3

असम

0

0

355

161

58

16

42

632

632

4

बिहार

0

0

276

166

67

10

514

1033

1033

5

छत्तीसगढ़

300

0

589

181

120

0

28

918

1218

6

गोवा

0

0

58

18

14

0

31

121

121

7

गुजरात

165

0

918

443

485

25

255

2126

2291

8

हरियाण

7

0

366

243

212

23

| [170]

1014.

1021

9

हिमाचल प्रदेश

0

0

184

11

3

1

0

| [199]

| [199]

10

जम्मू व कश्मीर

21

0

329

69

31

8

114

551

572

11

झारखण्ड

50

0

301

१५१

33

4

71

560

610

12

कर्नाटक

120

0

1227

608

346

7

5

2193

2313

13

केरल

10

0

421

147

231

16

13

828

838

14

मध्य प्रदेश

332

0

929

610

149

8

149

1845

2177

15

महाराष्ट्र

80

0

1140

430

154

2

166

1892

1972

16

मणिपुर

0

0

25

11

0

0

2

38

38

17

मेघालय

0

0

80

21

1

2

8

112

112

18

मिजोरम

0

0

3

3

0

0

0

6

6

19

नागालैंड

0

0

11

3

0

0

3

17

17

20

उड़ीसा

४३९

67

1321

303.

110

21

191

1946

2452

21

पंजाब

0

0

172

| [187]

82

20

14

475

475

22

राजस्थान

| [225]

0

1108

402

४६2 .

93

591

2656

2881

23

सिक्किम

0

0

31

9

0

0

0

40

40

24

तमिलनाडु

110

179

919

358

206

13

93

1589

1878

25

त्रिपुरा

0

0

60

26

0

4

22

112

112

26

उत्तराखंड

0

0

56

5

0

1

129

191

191

27

उत्तर प्रदेश

197

0

821

५५६

165

39

501

2082

2279

28

पश्चिम बंगाल

0

0

429

| [213]

169

12

82

905

905

कुल (A)

2146

246

13,412

6127

3727

[340].

3226

२६८३२

29,224

बी.

संघ राज्य क्षेत्र

1

अंडमान एवं निकोबार

0

0

46

13

0

1

0

60

60

2

चंडीगढ़

0

0

7

17

14

2

15

55

55

3

दादरा एवं NagarHaveli

0

0

12

1

0

0

0

13

13

4

दिल्ली

0

0

149

64

160

13

380

766

766

5

दमन दीव

0

0

0

0

7

0

0

7

7

6

पांडिचेरी

0

0

30

20

8

5

14

77

77

कुल (B)

0

0

244

115

189

21

409

978

978

महायोग (ए, बी +)

2146

246

१३६५६

6242

3916

361=

3635

27,810

+३०,२०२

 

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नोट: भारत सरकार की नीति के रूप में सफल खोज कुओं लाभार्थी राज्य सरकार नि: शुल्क एजेंसियों को सौंप दिया गया.
निष्कर्ष अन्वेषण के क्षेत्र में मूल डेटा पायलट भूजल विकास के लिए रिपोर्ट के रूप में दिया जाता है.